काठमाडौँ — नेपाली भूभाग मिचेर सडक बनाएको विषयमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न चाहेको सरकारले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा वार्ताका लागि कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्म कुर्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पारे ।

नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेकामा नेपाल सरकारले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि वार्ता गर्न सकिने बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने छिटो वार्ता सुरु गरिनुपर्नेमा नेपालको अडान रहेको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकार, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा जुनसुकै स्तरमा पनि वार्ता गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामी अविलम्ब कुरा गर्न चाहन्छौं । वार्ताबाट समाधान गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।

सरकारले सार्वभौम राष्ट्रको हिसाबले विगतदेखि नसुल्झिएका समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान खोज्न चाहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले दुवै देशले स्वीकार गरेको ‘परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र’ पनि यस मामिलामा वार्ताको एउटा संयन्त्र हुन सक्ने बताए । उनले गत भदौमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आउँदा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय ‘पाँचौं ज्वाइट कमिसन’ को बैठकले पनि संयन्त्रको बैठक बस्नका निम्ति निर्देशन दिएको जानकारी दिए । ‘त्यहींबाट सुरुआत गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरूले दुई मुलुकबीच भर्चुअल बैठक पनि गर्न सकिने भन्दै दिएको सुझावमा विचार गर्न सकिने बताए । ‘केही माननीयहरूले भर्चुअल बैठकको कुरा गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले यसका तथ्यांकको सुरक्षामा प्रश्न अवश्य उठ्छ । त्यसको व्यावहारिकताबारे हामी हेर्छौं,’ उनले भने ।

उनले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेदेखि नै वार्ताका लागि घचघच्याइरहेको बताए । ‘नोभेम्बर २ देखि सरकारले निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । पत्राचार गरेका छौं । वार्ताका मिति प्रस्ताव गरेका छौं । औपचारिक र अनौपचारिक कुरा गरेका छौं । टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छौं,’ उनले भने ।

मुलुकभित्र सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, संसद्बाहिर रहेका दल, नेपाली जनता सबै राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधान छिट्टै गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने सवालमा भने सांसदहरूलाई अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शक्ति संरचना, ठूला देशका र उनीहरूका आफ्ना खालका प्रभाव र संरचनालाई लिएर मात्र धारणा राख्न आग्रह गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार रहेको प्रस्ट पारे । ‘यो विकल्पले काम गरेन भन्ने निष्कर्षमा जतिबेला पुग्छौं, त्यतिबेला छलफल गरौंला,’ उनले भने ।

पहिला भारत अनि चीनसँग वार्ता

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले भारतसँग सिमाना विवाद रहेकाले सुरुवातमा उसैसँग वार्ता गरेर टुंगो लगाउने र त्यसपछि चीनसँग त्रिदेशीय बिन्दुका विषयमा वार्ता गर्ने जानकारी दिए । उनले चीन यो सिमाना विवादमा दुई कारणले जोडिन पुगेको बताए । ‘पहिलो, विगतदेखि नै नेपाल–भारत–चीनबीचमा त्रिदेशीय बिन्दु टुंगो भएको थिएन । त्यसैले सन् १९६१ मा चीनसँग सीमा सम्झौता हुँदा र १९६३ मा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएर नापी सुरु हुँदा लिपुलेक भएर पूर्वपट्टि नम्बर एक पिलर खडा गरेर त्यहाँबाट ९९ नम्बरका पिलरसम्म गाड्दै गयौं,’ उनले भने, ‘जिरो नम्बरको पिलर नगाडिएको त्यो त्यतिबेला टुंगो नभएर हो ।’

ज्ञवालीले २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणताका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको २८ नम्बरको बुँदामा लिपुलेकलाई दुई मुलुकबीचको व्यापारिक बिन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर त्योभन्दा पहिले भारतसँगै कुरा गर्छौं । भारतसँगको हाम्रो सिमाना छिनोफानो गर्छौंै । त्यसपछि त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा गर्छौं ।’ उनले लिपुलेकका विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा नेपाल सरकारले दुवै मुलुकलाई असहमति जनाएर कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘नेपालको भूभागभित्र पर्ने लिपुलेकबारे दुई मुलुकले नेपालसँग परामर्श पनि नगरीकन र स्वीकृति नै नलिईकन गरेको सहमति हामीलाई मञ्जुर हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको विषयमा कुनै तेस्रो पार्टीसँग हुने छलफल स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘चीनले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको पनि मैले भेटेको छैन । अनौपचारिक कुरामा एक खालको रियलाइजेसनको पाटो देखिन्छ । तर दस्ताबेजका रूपमा त्यस्तो देखिएको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग समस्या सल्टाइसकेपछि त्रिपक्षीय बिन्दु टुंगो लगाउन तीनै पक्ष बस्नुपर्ने बताए । ‘लिपुलेकमा नेपाललाई बाहिर राखेर व्यापार गर्न मिल्दैन भनेर हामीले चीनलाई भन्नु नै पर्ने हुन्छ । भनिसकेका छौं, थप हामी भन्छौं पनि,’ उनले भने ।

दार्चुलाको माथिल्लो क्षेत्रमा गोरेटो बन्ने

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भागसम्म नेपाल सरकारको उपस्थिति हुने बताएका छन् । ‘हामीले दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, लामो समयसम्म दार्चुलाको माथिल्लो सिमानासम्म विवाद रह्यो । त्यो स्थानमा सरकारको उपस्थिति जनाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘सशक्त उपस्थिति बढाउन छाङरुमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) बनाउने निर्णय भएको छ । बढी चिसो भएकाले स्थायी प्रबन्ध गर्न सकिएको थिएन । अब तत्काल बीओपी राख्छौं । पछि त्यहा सशस्त्र प्रहरी बलको बटालियन नै राख्ने योजना छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई ठूलो पीडा रहेको बताए । ‘छाङरुमा एक सय १५ र तिंकरमा एक सय ६७ गरेर कुल दुई सय ८२ घर छन् । त्यसको जनसंख्या १ हजार १ सय २० छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू जाडोमा त्यहाँ बस्न नसक्ने हुनाले बेंसी झर्नुपर्ने रहेछ । आउजाउ गर्दा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ ।’

उनले अहिलेसम्म नेपालले त्यस क्षेत्रमा गोरेटोसमेत नबनाउनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘अब पहिलो चरणमा त्यहाँ गोरेटो बन्छ । त्यो यही वर्ष पूरा हुन्छ । अर्को वर्षबाट ठूलो सडक बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।