जुम्ला — चिकित्सा क्षेत्रको सुधारसहित आफूले राखेका माग पूरा नभएसम्म अनशन बस्ने चेतावनी दिएका डा. गोविन्द केसी बसेको होटल प्रहरीको घेराबन्दीमा परेको छ । अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डा. केसी बसेको होटल प्रहरीले घेराउ गरेपछि उनी बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । प्रहरीले निस्किन नदिएपछि उनले अनशन एक हप्ताका लागि स्थगित गरेका छन् ।

'प्रहरी प्रशासनले मलाई होटलमै घेराउ गरेको राखेको छ,' डा. केसीले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'त्यसैकारण मैले अनशन एक हप्तालाई स्थगित गरेको छु ।'

आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै भदौ ११ गतेदेखि डा. केसीले सत्याग्रह घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले डा. केसी बसेको होटलभन्दा ५ सय मिटर पूर्व–पश्चिममा निषेधित क्षेत्र भन्दै बुधबार साँझदेखि कसैलाई जान दिएको छैन । बिहीबार उनलाई भेट्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई पनि प्रहरीले रोकेको थियो । डा.केसीले अनसन बस्न खोजेको ४ वटै स्थानमा स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । हुम्ला, मुगु, कालीकोटलगायत जिल्लामा निःशुल्क शिविर चलाएर डा. केसी एक महिनादेखि जुम्ला बसिरहेका छन् । डोल्पामा शिविर चलाउन गएका उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीले अवरोध गरेपछि केसी जुम्ला फर्किएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले सदरमुकाममा निषेधाज्ञा जारी गरिएकाले कसैलाई पनि आउजाउ गर्न नदिइएको बताए । उनका अनुसार समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि साउन २५ गतेदेखि चन्दननाथ नगरपालिका र तिला गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाको पूर्वमा दानसाँघु, पश्चिममा उमगाड, उत्तरमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय र दक्षिणमा तिलानदी क्षेत्रमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । त्यस्तै, तिला गाउँपालिका–५, ढिमकोटसहित पूर्वमा चुलाकोट, पश्चिममा जुगामूल, उत्तरमा डुड्ग्री र दक्षिणमा खोलीगाउँको क्षेत्रलाई सिल गरिएको हो । निषेधित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाबाहेक सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द गरिएको प्रजिअ थापाले बताए ।

अनशन स्थगित गरिएकोबारे डा. केसीले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति :

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । हाम्रो अभियान नियमनकारी संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित शुरु भएको थियो । यसबीच त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको छ ।

दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी ग¥यो । त्यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन । उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन् । आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन । जबकि पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् ।

यो पृष्ठभुमिमा हामीले यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं । यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ । सरकारका मानिसहरु अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरुलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् छन् । आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति संवेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने त कोरोना महामारीका बेला उसको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र अरबौंका घोटालाले पुष्टि गरेका छन् ।

यसै बीच समयमा उपचार नपाएका कारण कोभिडले भन्दा अरु रोगले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ । सुदुरपस्चिमका जनताहरुलाई निशुल्क सेवा दिइरहेको बयलपाटा अस्पतालको भविष्य अनिश्चित बन्दा हजारौं मानिसले स्वास्थ्य सेवाबाट नै वन्चित हुने अवस्था छ। बाढी पहिरोको कहरमा पर्ने मानिसहरुको बिचल्ली उस्तै छ । नागरिकहरु चौतर्फी विपत्तिमा परेको बेला सरकार र सत्तारुढ दल कुर्सीको खेल खेल्न र घोटाला गर्नमा व्यस्त छन् । महामारीसंग जुध्न सरकारले लकडाउन र निशेधाज्ञा जारी गर्ने बाहेक केही नगरेकाले नागरिकहरु भोकभोकै परेर निशेधाज्ञा तोड्न बाध्य हुने अवस्था आइरहेको छ।

हामीले लामो समय दिंदा पनि सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा नगरेकोले यही भाद्र ११ गते देखि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थियौं। हामीले झन्डै एक महिनाको समय दिंदा पनि सरकारले माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेको छैन। हामीसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा जायज माग पूरा गर्न सरकारले कोरोना महामारीको वहाना बनाइरहेको छ जबकि अरबौं भ्रस्टाचार र घोटाला गर्न तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच कुर्सीका लागि हानथाप गर्न महामारीले छेकेको छैन।

तैपनि स्थानीय प्रशासनको विशेष आग्रहमा आज बिहान सत्याग्रहलाई एक साता पछि सार्ने निर्णय गरेका छौं । तर यसबीच मलाई आफु बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको छ र विगतमा हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्ने साथीहरुलाई प्रहरी घर घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको छ। यस्तो कार्य तत्काल नरोकिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी दिन चाहन्छौं ।

हाम्रा मागहरु यसप्रकार रहेका छन्ः

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

डा गोविन्द केसी

जुम्ला, २०७७ भदौ ११